मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करवा कर प्रवर्तन दल के अधिकारियों ने जी डी ए को लगाया करोड़ों रूपये चूना ?

मोदी नगर 29  जनवरी  (चमकता युग) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जोन- 2 के अधिकारियों ने अवैध और अनाधिकृत निर्माण कर्ताओं से मिली भगत कर अपने निजी स्वार्थ में अपने जोखिम पर अवैध निर्माण करवा दिया ? इतना ही नहीं  कृषि भूमि पर बिना भू- उपयोग परिवर्तन कराये प्लाटिंग एवं अवैध कालोनियों का निर्माण तक करा दिया गया ? जब कि  गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सम्पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी भी का भवन का उपयोग नहीं किया जा सकता है ? आवासीय मकानों का प्रयोग अवैध रूप से व्यवसायिक प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है ? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जोन- 2 के अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई और उड़ाई जा रही हैं । जी डी ए- जोन- 2 के अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की भूमि पर भी अवैध निर्माण करवा कर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  को करोड़ों रूपये की राजस्व की हानि पहुँचाने का कार्य किया है ?
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जोन- 2 के अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 की ओर आकर्षित किया जाता है,जिसके अनुसार अधिनियम की धारा 14 में प्रविधित विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य करने पर 50, 000/=(पचास हजार) रुपये तक जुर्माना हो सकता है, और आरोपित द्वारा कार्य जारी रहने पर  2500/= रूपये प्रति दिन की दर से अतिरिक्त दण्ड भी हो सकता है । परंतु अधिकारियों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हित में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया ? अधिकारियों ने मिली भगत से बड़े- बड़े  भवनों का अवैध निर्माण तक करवा दिया गया ? अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष विभाग को दिया जाने वाला आय- व्यय का ब्योरा एवं चल- अचल संपत्ति जांच होना भी आवश्यक है ।
 औधोगिक विकास अनुभाग- 3, लखनऊ पत्र दिनांक 18 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के आदेशों को ताक पर रख दिया गया ? उन्होंने मोदी पोन कम्पनी लि0 द्वारा जो भूमि कालोनाईजेशन के लिए विक्रय की गई ,उनमें 04 में से 03 स्तरों पर आवासीय कालोनी अनुमन्य नहीं हैं ।
 विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने  प्रबंधक मण्डल,  मोदी पोन कम्पनी लि0 पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्य वाही करने के आदेश दिए थे । लेकिन आज दिनांक तक मोदी पोन लिमिटेड की तीनों अवैध कालोनियों पर लीपा पोती के अलावा कोई ठोस कार्रवाई मोदी पोन लिमिटेड के प्रबंधक मण्डल के विरुद्ध नहीं की गई ?
जनहित में उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर निष्पक्ष जांच हो जाये तो दुध का दुध पानी पानी हो जाएगा और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा ।